नवी दिल्ली- सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना आज दिल्ली पोलिसांनी 24 वर्षांपूर्वीच्या मानहानी खटल्याप्रकरणी निजामुद्दीन येथून अटक केली. 23 एप्रिलला त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. आज दुपारी त्यांना साकेत न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने अटकेनंतर काही तासांतच प्रोबेशन बॉण्डची हमी दिल्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
दिल्ली सत्र न्यायालयाने 2001 मध्ये विनय कुमार सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात पाटकर यांना गेल्या वर्षी दोषी ठरवले होते. त्यांना पाच महिने तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.8 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत या शिक्षेत सुधारणा करून न्यायालयाने नमूद केले की पाटकर यांना तुरुंगवास भोगण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी प्रोबेशन बॉण्ड सादर करून सक्सेना यांना एक लाख रुपयांची दंड भरपाई दिल्यास त्यांची सुटका होईल. मात्र 23 एप्रिलच्या सुनावणीत सत्र न्यायालयाला असे आढळले की पाटकर यापूर्वीच्या सुनावणीतील आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. याशिवाय असेही नमूद केले होते की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होईल. पुढील सुनावणीत पाटकर यांनी शिक्षेच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाला आधी दिलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करून शिक्षेत बदल करावा लागेल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज त्यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. अटकेनंतर त्यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विपिन खरब यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. पाटकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, मेधा पाटकर यांना कोर्टात जाताना रेल्वे स्टेशनवरून उचलण्यात आले आहे.जामिनपात्र वॉरंट अंमलात आणण्यासाठी हे केले आहे. मी आज दुसऱ्या सहामाहीत प्रोबेशन बॉण्ड सादर करू. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची सुटका केली.
पाटकर यांनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केली होती. या अर्जात शिक्षा सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली होती. मात्र त्यांचा हा अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला. अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने टिप्पणी केली की, हा अर्ज न्यायालयाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्यामुळे तो फेटाळण्यात येत आहे.
विनय कुमार सक्सेना यांनी 2001 मध्ये अहमदाबादस्थित एनजीओ ’नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’चे प्रमुख असताना हा खटला दाखल केला होता. सक्सेना म्हणाले होते की, मेधा पाटकर यांनी 25 नोव्हेंबर 2000 रोजी जारी केलेल्या एका प्रेस नोटमध्ये त्यांना भित्रा आणि देशद्रोही म्हटले होते आणि त्यांच्यावर हवाला व्यवहारात सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात, न्यायालयाने पाटकर यांना दोषी ठरवले होते आणि म्हटले होते की त्यांची विधाने सक्सेनाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून केलेली होती.
