सोमनाथ सुर्यवंशी कोठडी मृत्यू पोलिसांना गुन्हेगार ठरविण्यास विरोध

Opposed to Declaring Police as Accused in Somanath Suryawanshi Custodial Death Case

नवी दिल्ली – परभणी येथील पुतळा विटंबना घटनेचा विरोध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी पोलीस कारवाईत सोमनाथ सुर्यवंशी या कायद्याच्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचा कोठडीतील मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेश हे पोलिसांनी हा गुन्हा केल्याचे गृहित धरून दिल्याचे राज्य सरकारने सादर केलेल्या लिव्ह पिटीशनमध्ये म्हटले आहे.
सोमनाथ सुर्यवंशी यांचया परभणीतील पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ४ जुलै रोजी न्यायालयीन चौकशी अहवालाच्या आधारे मोंढाच्या पोलीस इन्स्पेक्टर यांना या संदर्भात गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे या घटनेचा तपास पोलीस सहाय्यक पोलीस अधिक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने अर्धवट अहवालाच्या आधारे हे निर्देश दिले असून राज्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा अर्थात सीआयडीच्या चौकशीतील काही तथ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या चौकशीत १८० साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यामध्ये वैद्यकीय व न्यायवैद्यकीय अहवालही जोडण्यात आला आहे. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयासमोर आपल्या एकत्रित नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही. न्यायालयीन चौकशीत अत्यंत गंभीर चुका असून त्यात काही गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही असेही सरकारतर्फे मांडण्यात आले आहे. यामध्ये कर्तव्यावर नसलेल्या व सुटीवर असलेल्या काही पोलिसांची नावेही नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.