Home / News / White Paper on State’s Economy : आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा अन्यथा काळीपत्रिका काढू! पटोलेंचा इशारा

White Paper on State’s Economy : आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा अन्यथा काळीपत्रिका काढू! पटोलेंचा इशारा

Release a White Paper on the Economic Situation, or We Will Release a Black Paper! Patole’s Warning Patole Demands White...

By: Team Navakal
Patole Demands White Paper on State’s Economy

Release a White Paper on the Economic Situation, or We Will Release a Black Paper! Patole’s Warning

Patole Demands White Paper on State’s Economy- राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. महायुती सरकारचे (Mahayuti government) आर्थिक व्यवस्थापन अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अन्यथा आम्ही काळी पत्रिका जाहीर करू असा स्पष्ट इशारा नाना पटोले (Nana Patole)यांनी दिला.त्यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar)यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीवेळी त्यांनी विकासकामे, ओला दुष्काळ व राज्याच्या आर्थिक कोंडीवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले की,महायुती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्र आर्थिक संकटात आहे. याबाबत सरकारने त्वरित श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अन्यथा आम्ही काळी पत्रिका जाहीर करू. आता महाराष्ट्रावर ८.३९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५ साठी राज्याला १.४६ लाख कोटींच्या कर्ज उभारणीला परवानगी दिली आहे. यापैकी ९९ हजार कोटी रुपये आधीच उभारले आहे. त्यात नाबार्ड आणि नॅशनल हाउसिंग बँकेकडून १० हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले जाणार असल्याची माहिती आहे. महायुतीचे डबल इंजिन सरकार राज्याला आर्थिक अडचणीत ढकलत असून, विकासकामांऐवजी कर्जाच्या बोजामध्ये महाराष्ट्र बुडत चालला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार भेटीबाबत त्यांनी सांगितले की,राज्यातील विकासकामे, ओल्या दुष्काळाची भीषण स्थिती आणि आर्थिक कोंडी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत बैठक पार पडली. या बैठकीत संबंधित खात्यांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. बैठकीत विकासकामांसाठी निधीच्या उपलब्धतेपासून ते प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक वेळापत्रकावर सविस्तर चर्चा झाली.या बैठकीत विविध मतदारसंघांतील प्रलंबित प्रश्न मांडले. त्या अनुषंगाने आवश्यक निधीच्या मंजुरीसह अंमलबजावणीच्या कालमर्यादेचे लेखी प्रक्रिया तयार केल्याची माहिती दिली.


हे देखील वाचा –

सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे निधन

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्या! सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

तुळजाभवानी नवरात्रोत्सवही आता राज्याचा प्रमुख महोत्सव

Web Title:
संबंधित बातम्या