Question Mark Raised on Centre’s Authority Regarding ‘Udaipur Files’ Film
नवी दिल्ली – राजस्थानातील उदयपूर येथील एका हत्याप्रकरणावर आधारित उदयपूर फाईल्स (Udaipur Files movie controversy)या चित्रपटातील काही प्रसंग काढून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने(Delhi High Court) आक्षेप घेतला असून त्यानंतर हे आदेश मागे घेण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
२८ जून २०२२ रोजी उदयपूर येथे कन्हैय्यालाल तेली (Kanhaiya Lal teli murder case)या शिंप्याची हत्या करण्यात आली होती. या विषयावर तयार करण्यात आलेल्या चित्रपटातील काही दृश्यांवर केंद्र सरकारने कात्री लावण्याचे आदेश दिले. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सिनेमॅटोग्राफी(Film censorship India
) कायद्याच्या कलम ६ अन्वये केंद्र सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी सांगितले की, हे आदेश परत घेतले जातील. (Ban on Udaipur Files screening)दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या पीठाने म्हटले की, या प्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाल्यानंतर पुनर्परिक्षण अधिकाऱ्यांनी ६ ऑगस्टपर्यंत आवश्यक तो निर्णय घ्यावा. सुनावणीसाठी इतर पक्षकारांना उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्याची गरज नाही.
या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणावी अशी मागणी कन्हैय्यालाल याच्या हत्येतील आरोपींनी केली होती. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास निष्पक्ष सुनावणीच्या आपल्या अधिकाराला बाधा येईल, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली होती. हा सिनेमा आधी ११ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रदर्शनावर बंदी घातली होती.
