मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्यावर बिवलकर कुटुंबाला नियमबाह्य पद्धतीने जमीन दिल्याचा गंभीर आरोप केला. याप्रकरणी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या विरोधात १२ हजार पानांचे पुरावे सादर केले. यामध्ये बिवलकर कुटुंबाचा १९९३ चा अर्ज, सिडकोने फेटाळलेले चार पूर्वीचे अर्ज, विधी व न्याय विभागाचा अहवाल, नगरविकास विभागाचे १ मार्च २०२४ चे पत्र, सिडकोचा ठराव आणि सिडकोचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले शपथपत्र या कागदपत्रांचा समावेश होता. आ. पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाची दखल घेऊन मंत्री शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
आमदार रोहित पवार म्हणाले की,सिडकोने विधी व न्याय विभागाच्या अहवालाला नकार दिला. तरीही संबंधित जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी पुरावे मागितले होते.आम्ही ते बॅगभर घेऊन आलो आहोत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना ५ हजार कोटी रुपयांची जमीन बिवलकर कुटुंबाला कशी दिली? ती बिवलकर यांनी बिल्डरला विकली. ती जमीन आता पुन्हा घेणार का?या व्यवहारामुळे सार्वजनिक मालमत्तेला नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. कोणत्या आधारावर हे निर्णय घेतले?फाईल नोटिंग, परवानग्या आणि प्रक्रियेत घेतलेले निर्णय पारदर्शकतेच्या कसोट्यांवर उतरतात का? याबाबत संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तर मंत्री संजय शिरसाट यांचा दोन दिवसांत राजीनामा घ्यावा.
