SC Sets Poll Deadline- Complete All Elections by January 31
SC Sets Poll Deadline – महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local body elections ) घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.(all elections must be completed by Jan 31, 2026) न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हीच अंतिम मुदत असेल आणि यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. हा निर्णय देताना कोर्टाने आयोगाला खडसावले.
गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, मतदारयादी अद्ययावत करणे यासह विविध कारणांमुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडल्या आहेत. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, पुढील चार महिन्यांत सर्व निवडणुका घ्या. मात्र सप्टेंबरची मुदत संपत आली तरी एकाही निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने निवडणूक आयोगाने कोर्टाकडे मुदतवाढ मागितली होती. या अर्जावर आज न्या. सूर्य कांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सुरुवातीला आयोगाला विचारणा केली की, सप्टेंबर ते जानेवारी एवढा मोठा कालावधी का हवा आहे? त्यावर ईव्हीएम मशीनची अनुपलब्धता, कर्मचार्‍यांची कमतरता, सण-उत्सवांचा कालावधी आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अशी कारणे आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आली. सध्या राज्याकडे 65 हजार ईव्हीएम असून आणखी 55 हजार मशीनची आवश्यकता असल्याचेही सांगण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागील सुनावणीत चार महिन्यांत निवडणुका घ्या, असे सांगूनही काहीच हालचाल न झाल्याचे स्पष्ट दिसते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. पंजाबमध्ये न्यायालयाला कोर्टाने आदेश देताच त्वरित निवडणुका घेण्यात आल्या, मग महाराष्ट्रात का शक्य होत नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करून निकाल जाहीर करणे बंधनकारक असेल. जानेवारीनंतर मुदत वाढवून मिळणार नाही.
कोणतीही अडचण असल्यास त्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वीच न्यायालयाकडे अर्ज करावा, अन्यथा कोणतीही विनंती मान्य केली जाणार नाही. याशिवाय आयोगाने ईव्हीएम आणि आवश्यक मनुष्यबळ याबाबत राज्य सरकारशी तातडीने समन्वय साधावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील रखडलेल्या महापालिकांच्या तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर म्हणाले की, हा मुदतवाढीचा अर्ज राज्य शासनाकडून नव्हता, तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सादर करण्यात आला होता. या अर्जात निवडणुका कधी होणार याबाबत कोणतीही ठोस हमी दिली नव्हती. केवळ निवडणूक प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यात आहे आणि त्याला किती वेळ लागेल याची माहितीच नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे या अर्जाच्या स्वरूपावरून जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका होतील याबाबत शाशंकता निर्माण झाली होती. मात्र आता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या निवडणुका जानेवारी 2026 पर्यंत पार पडतील, हे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसचा ‘एकला चलो’चा नारा?
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस ‘एकला चलो’चा नारा देण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांत नव्या नेतृत्वाला घडवण्याची संधी दडपायची नाही, असा निष्कर्ष पक्ष नेतृत्वाने काढल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येणार्‍या पालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढवण्याची दाट शक्यता आहे. आघाडी राजकारणामुळे पक्षाला नव्या नेतृत्वाला वाव देण्यात मर्यादा आल्या आहेत. संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यासाठी स्वतंत्र लढण्याचे धोरण काँग्रेसने स्वीकारल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकांनंतरही मित्रपक्षांना स्वतंत्र मार्ग निवडण्याची मुभा असेल. पक्षातील मरगळ झटकून नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसकडून स्वतंत्र लढतीचा विचार पुढे सरकवला जात आहे.
हे देखील वाचा –
बेस्टच्या निवडणुकीत ठाकरे ब्रँडचा बँड वाजवला’; देवेंद्र फडणवीस यांची उद्धव-राज ठाकरेंवर जोरदार टीका
राज्य मंत्रिमंडळाचे शिक्षण, उद्योग, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसाठी 8 महत्त्वाचे निर्णय
