Eight Key Decisions by the State Cabinet for Education, Industry, Energy, and Infrastructure
State Cabinet Approves 8 Key Decisions – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ‘अॅनिमेशन आणि गेमिंग धोरण 2025’ जाहीर करून 3,268 कोटींच्या डिजिटल क्रिएटिव्ह उद्योगाला चालना देण्याचा निर्णय झाला, तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील भत्त्यांत दुप्पट वाढ करून शिक्षणातील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यात आले. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगाला बळ देण्यासाठी अकोल्यातील निळकंठ सूतगिरणीला विशेष अर्थसहाय्य, तसेच शेतकरी भवन व संत्रा केंद्र योजनांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी 931 कोटींचा प्रकल्प मंजूर झाला असून, राज्यात 5,000 मेगावॉट क्षमतेचा संयुक्त ग्रीन एनर्जी प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयाने ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देऊन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत गती आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
उद्योग विभाग (Industry Department)
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा
वस्त्रोद्योग विभाग (Textile Industry Department)
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य (Social Justice and Special Assistance)
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा
सहकार व पणन विभाग (Cooperation and Marketing Department)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.
सहकार व पणन विभाग (Cooperation and Marketing Department)
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Public Works Department)
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
ऊर्जा विभाग (Energy Department)
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार
नियोजन विभाग (Planning Department)
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार
हे देखील वाचा –
तुळजाभवानी नवरात्रोत्सवही आता राज्याचा प्रमुख महोत्सव
आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा अन्यथा काळीपत्रिका काढू! पटोलेंचा इशारा
साताऱ्यात चमत्कार! एकाच वेळी 4 अपत्यांना जन्म, महिला 7 मुलांची आई
