Tenants obstructing redevelopment in Malad fined ₹2 lakh each
मुंबई – मुंबईतील मालाड पश्चिम(Malad Redevelopment) येथील धोकादायक इमारतीच्या आठ भाडेकरूंनी( Tenant Fine) पुनर्विकास थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांची भूमिका पुनर्विकासात अडथळा आणणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली व या भाडेकरूंना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा( Lakh Penalty) दंड ठोठावला.
कृष्णा बाग इमारत क्रमांक १ या १०० वर्षे जुन्या इमारतीला महापालिकेने २०२३ साली नोटीस बजावली होती. ही इमारत धोकादायक (Redevelopment Project)स्थितीत असून राहण्यायोग्य नाही. त्यामुळे तातडीने ती रिकामी करून पाडण्यात यावी, असे महापालिकेने या नोटिशीत म्हटले होते. या नोटिशीला आठ भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याआधीही महापालिकेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये इमारतीला धोकादायक म्हणून नोटीस बजावली होती. ( Court Order)इमारतीच्या दुरुस्तीनंतर तळमजला धोकादायक राहणार नाही आणि त्यामुळे इमारत रिकामी करून जमीनदोस्त करणे आवश्यक नाही, असा दावा भाडेकरूंनी केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर जागामालकाने सुरू केलेल्या पुनर्विकासात भाडेकरू अडथळा आणू शकत नाहीत. जागा मालकाला इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेच्या आधारे ती जमीनदोस्त करायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत भाडेकरूंचे हक्क संरक्षित असले तरी, हे अधिकार फक्त पुनर्बांधणीपर्यंतच मर्यादित आहेत. पुनर्विकासात भाडेकरूंचे हे हक्क संरक्षित नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याकरिता सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती भाडेकरूंनी न्यायालयाकडे केली होती. परंतु, त्यांच्या भूमिकेमुळे इतर रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागला, असे नमूद करून न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळत भाडेकरूंनी दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत सशस्त्र सेना युद्ध अपघात कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले.
