लखनौ – उत्तर प्रदेश सरकारने ५० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांचे विलिनीकरण(UP school merger issue)करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला ग्रामीण भागातील पालक आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शवला आहे. सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. (Rural education crisis in Uttar Pradesh)न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे.(SC hears UP school merger case)
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५ हजार शाळा आणि त्यात शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे. विशेषतः अलिगड, हाथरस, रायबरेली आणि मिर्झापूर जिल्ह्यांतील पालक आणि शिक्षकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.(Parents protest school closure)
अलिगडच्या दौलताबाद गावातील ब्रिजमोहन यांची भाची प्राथमिक शाळेत शिकते. मात्र शाळा पिलखुनिया येथे विलीन केल्यामुळे आता मुलांना दोन किलोमीटर लांब पायवाटेने जावे लागेल. ५-६ वर्षांची मुले एवढे अंतर कसे पार करतील?असा सवाल करत त्यांनी विलिनीकरणाला विरोध केला. रायबरेलीतील संतोष कुमार यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळा दूर गेली तर सरकारने वाहतूक व्यवस्था करण्याची मागणी केली. (Education rights violation UP)अन्यथा गरीब पालकांना शाळा परवडणार नाहीत. मिर्झापूरमधील ऊंटी गावात शाळा बंद झाल्यावर पालकांनी आंदोलन केले. दलित वस्तीतील पालक रीना देवी यांचा आरोप आहे की, नवीन शाळेचा रस्ता जंगलातून जातो, त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षक संघटनाही या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. उत्तरप्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघाने ८ जुलै रोजी राज्यभर निषेध आंदोलन केले होते. (Education policy criticism)अध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी सांगितले की, शाळा बंद करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही.
विलिनीकरण बाबत सरकारने सांगितले की, विलिनीकरणमुळे दर्जेदार शिक्षण देणे शक्य होईल. मात्र शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते याला दूरदृष्टीचा अभाव मानतात. दिल्ली विद्यापीठाच्या डॉ. अनिता रामपाल यांच्या मते अशा निर्णयामुळे शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल. प्रामुख्याने मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील.
