आप नेत्याचा आरोप
पुणे -महायुती सरकारने महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या लाडकी बहीण योजनेमधून बोगस आणि अपात्र महिलांना पैसे देणे हा निवडणूकपूर्व मोठा आर्थिक घोटाळाच होता, असा आरोप आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच आर्थिक निकषांत न बसणाऱ्या महिलांचे अर्ज प्रामुख्याने महायुतीच्या भाजपा, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी स्टॉल लावून, पक्ष कार्यालयातून भरले. हे सर्व फॉर्म निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणावर खोटी माहिती भरून पूर्ण केले. त्यामुळे अपात्र महिलांनाही पात्र ठरवण्यामागे मुख्यत्वे महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेच होते. इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यापासून दूर राहणेच पसंत केले होते. आता मात्र याच्यातून तब्बल २० लाख महिला या अपात्र ठरणार असे उघड झालेल्या आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे या बोगस, अपात्र महिलांना निवडणुकीतील आमिष म्हणूनच कोट्यवधी रक्कमचे वाटप केले. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी ज्यावेळी ही योजना आणली त्यावेळेस आमच्याकडे फार कमी काळ होता. दोन-तीन महिन्यात लगेच निवडणुका लागणार होत्या त्यामुळे काहींनी अर्ज केले. आता दिलेले पैसे काढून घेण्याचा प्रश्न येत नाही. मान्य आहे चूक झाली असे स्पष्टीकरण दिले. महिलांनी अर्ज करायला नको होते या अपात्र महिलांवर कारवाई नाही असे ही अजितदादा पवार म्हणाले. या अपात्र महिलांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, परंतु ज्या खात्याच्या मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हे अर्ज मान्य केले व त्यांचे नावे पैसे दिले यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असेही मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले.
यापूर्वी सुद्धा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पैसे देताना त्याची व्यवस्थित तपासणी करूनच पैसे देऊ असे फडणवीस आणि सातत्याने सांगितले होते. या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत जवळपास ४८०० कोटीची रक्कम वितरित झाली. मात्र, ही आकडेवारी पाहता ५०० कोटी पेक्षा अधिकचा हा भ्रष्टाचार असू शकतो. हा साधा तांत्रिक गैरप्रकार घडला असे नसून मतांच्या बदल्यात अपात्र महिलांनाही पैसे वाटपाचे हे निवडणूक काळातील षडयंत्रच, आर्थिक घोटाळाच होता आणि त्यामुळे याबाबत स्वतः अर्थमंत्री तसेच महिला बालविकास विभाग याला जबाबदार असून या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी मुकुंद किर्दत यांनी यावेळी केली. तसेच ही एकूण गैरवाटपाची रक्कम किती आहे याची आकडेवारी सरकारने तातडीने जाहीर करायला हवी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
