नवी दिल्ली – लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा मतदार यादीवरून निवडणूक आयोगावर टीका केली . यावेळी त्यांनी काॅंग्रेसची सत्ता ज्या राज्यात आली त्या निकालातही आयोगाने घोटाळा केल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की, कर्नाटकमधील एका मतदारसंघातही फसवणूक झाली आहे. त्याचे ठोस पुरावे काँग्रेसकडे आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक आयोग हा देशाचा निवडणूक आयोग आहे असे कार्य करत नाही. आमच्याकडे १०० टक्के ठोस पुरावे आहेत की आयोगाने कर्नाटकातील एका मतदारसंघात फसवणुकीस परवानगी दिली. आम्ही फक्त एकच मतदारसंघ तपासला आणि ही माहिती उघडकीस आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हजारो नवीन मतदारांची नोंदणी झाली होती. ते सर्व १८ वर्षांपेक्षा खूप जास्त वयाचे म्हणजेच ५०, ४५, ६०, ६५ या वयोगटातील मतदार होते. मग त्यांची इतक्या वर्षांनी अचानक मतदार म्हणून नोंदणी कशी झाली? अनेकांची नावे यादीतून वगळली आहेत . त्यामुळे केवळ बिहारच नव्हे तर कॉंग्रेसचा विजय झालेल्या राज्यातही आयोगाने फसवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. माझा निवडणूक आयोगाला स्पष्ट इशारा आहे की तुम्हाला वाटते की तुम्ही यातून सुटणार आहात, पण ते शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. राहुल गांधी यांनी आज संसद भवन बाहेर एसआयआर लिहिलेली पोस्टर फाडून निषेध केला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यावर म्हणाले की, आता हे स्पष्ट होत चालले आहे की काँग्रेसचा पराभव हा जनतेच्या इच्छेमुळे नव्हे तर मतदान प्रक्रियेतील बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे झाला. भाजपाने निवडणूक आयोगाचा गैरवापर केला. निवडणूक आयोगाने मात्र हे आरोप फेटाळत म्हटले की एकूण दहा निवडणूक याचिका दाखल झाल्या. त्यातील एकाही याचिकेवर काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवाराने सही केलेली नाही. हा निराधार आणि धमकीच्या भाषेतील आरोप निवडणुकीनंतर एवढ्या दिवसांनी का होत आहे ? मसुदा आणि अंतिम मतदार यादी दरम्यान ९.१७ लाख दावे आणि हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्या सर्व राजकीय पक्षांसोबत शेअर केल्या होत्या. चुकीच्या नोंदींबाबत एकही अपील प्राप्त झालेली नाही.
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून सुमारे ५१ लाख मतदारांची नावे काढल्याची माहिती आहे. आगामी काळात देशात आसाम,केरळ,तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल , तेलंगणा अशा अनेक राज्याच्या विधानसभा होणार आहेत. त्यावेळी देशात प्रत्येक ठिकाणी मतदारयाद्यांमध्ये फेरबदल होणार आहेत. भाजपाशासित एनडीएच्या केंद्रसरकारला बेकायदेशीररित्या अनुकूल स्थिती निवडणूक आयोग निर्माण करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
