…जिंकलो रे राजा आपून!! जरांगेंच्या सहा मागण्या मान्य

Maratha Morcha: मुंबई- मराठा आंदोलक जरांगे-पाटील (Manoj Jarange patil) यांनी सरकारला नमवत त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले आणि आज त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या तत्काळ लागू करण्याचा शासननिर्णय सरकारला तातडीने काढावा लागला. शासन उपसमितीने आणलेला मसुदा मान्य केल्यानंतर जरांगे-पाटील म्हणाले की, गेल्या वेळी वाशी येथे जे झाले ते व्हायला नको. त्यामुळे जीआर आणा, मग आम्ही गुलाल उधळतो आणि रात्री 9 वाजता वाजतगाजत मुंबई सोडतो. यामुळे समितीने धावपळ करून मसुदा राज्यपालांकडे नेला. त्यांची तातडीने सही घेतली आणि तो जीआर आझाद मैदानात जरांगे-पाटील यांना आणून दिला. मग मात्र मराठा बांधवांनी तुफान जल्लोष केला. विशेष म्हणजे मराठ्यांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण असताना आझाद मैदानाच्या मंचावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व अजित पवार (Ajit pawar) हे तिघेही उपस्थित नव्हते. जीआरचे वाचन करून खात्री झाल्यावर जरांगे-पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपोषण सोडण्यास यावे. ते आले तर मराठ्यांच्या मनात नाराजी आहे ती निघून जाईल. पण हे तिघेही मुंबईत नसल्याने ते येऊ शकत नाहीत असे राधाकृष्ण विखे-पाटील व उदय सामंत यांनी सांगितले. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हाताने लिंबू पाणी घेऊन पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले.
मराठा समाजाचा हा विजय झाल्यानंतर राज्यभर मराठ्यांनी जल्लोष केला. सीएसटीएमच्या बाहेर बँडबाजा वाजवत, गुलाल उधळत, पाटील पाटील घोषणा करीत, फुगड्या घालून, फटाके वाजवून, तलवारीची धार जरांगे-पाटील एक नंबर या गाण्यावर थिरकत तुफान आनंद व्यक्त केला. सर्व मराठ्यांनी वाजतगाजत आपापल्या गावी कूच केली. मात्र जरांगेंना रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात नेण्यात आले. त्याआधी आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसलेले मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांना आज मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदान व परिसर रिकामा करण्याची नोटीस सकाळी बजावली. एकदिवसीय आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीतील अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी ही कारवाई केली. मात्र, आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, तुरुंगात टाकले तरी उपोषण सुरूच ठेवणार, अशी ठाम भूमिका जरांगे- पाटील यांनी घेतली.
पोलिसांच्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, 29 ऑगस्ट पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण सुरू आहे. या आंदोलकांच्या हालचालींमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडली असून, नागरी जीवन विस्कळीत झाले आहे. आपणास यापूर्वी आंदोलन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीतील अटी व शर्तीचे आपण उल्लंघन केलेले असल्यामुळे तसेच, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम आदेशामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे आपण उल्लंघन केले आहे. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी आपण सादर केलेल्या विनंती अर्जानुसार मागितलेली आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. त्यानुसार आपण आझाद मैदान परिसर लवकरात लवकर रिकामा करावा.
दरम्यान, न्यायालयाने आंदोलकांना दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे यांनी आंदोलकांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल स्थानक आणि मुंबई महानगरपालिकेचा परिसर रिकामा करण्यास सांगितला. पण आंदोलकांनी जोपर्यंत मनोज जरांगे सांगणार नाही तोपर्यंत कुठेच जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. काही काळ मुंबई पत्रकार संघ या ठिकाणी आंदोलकांनी आम्ही कुठे जायचे आणि आमच्या जेवणाची काय सोय होणार, असा सवाल करीत गाडी काढण्यास पोलिसांना नकार दिला. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांचे सहकारी मराठा आंदोलक गंगाधर काळकुटे-पाटील यांनी आंदोलकांची समजूत काढली आणि आंदोलकांना वाशीला गाड्या नेण्यास सांगितले.
मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले की, मी मरेपर्यंत इथून हटणार नाही. आम्ही नियम मोडलेले नाहीत, न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे. काल कोर्टाने सूचना दिल्यानंतर काही तासांत आंदोलकांनी मुंबईचे रस्ते मोकळे केले. तरीही सरकार आमच्या मागण्या ऐकत नाही. आम्ही लोकशाही मार्गाने, कायद्याच्या व न्यायदेवतेच्या चौकटीत राहून आंदोलन करत आहोत. आम्ही नियम मोडलेले नाहीत.
मराठा समन्वयक विरेंद्र पवार म्हणाले की, पोलिसांनी आम्हाला नोटीस पाठवली आहे. ताबडतोब आझाद मैदान रिकामी करण्यास सांगितले. पण ताबडतोब म्हणजे कधीपर्यंत? आम्ही पोलिसांच्या नोटीसीला आम्ही न्यायालयात चॅलेंज करणार आहोत.
मराठा आंदोलक गंगाधर काळकुटे-पाटील म्हणाले की, मुंबई पोलिसांनी जी नोटीस आम्हाला दिली आहे त्याला आमचे वकील उत्तर देतील. मनोज जरांगे-पाटील आझाद मैदान सोडणार नाहीत. आम्हाला आंदोलन करण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही.काल न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्यांचे मराठा बांधव ठिकठिकाणी पालन करत आहेत. सगळे रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत. सगळी वाहने आणि मराठा बांधव हे मुंबईच्या बाहेर जाऊन थांबले आहेत.
दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलन नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा दिला. परवानगी नसेल तर मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासह मराठा आंदोलकांनाही आझाद मैदानावरून हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. जरांगे पाटील हे आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने फडणवीस सरकारची मोठी कोंडी झाली होती. ही कोंडी फोडण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने झाले. आंदोलनासाठी परवानगी नसेल तर जरांगे यांनाही बाजूला करा, असेही हायकोर्टाने सरकारला सांगितले. विशेष म्हणजे, कालच न्यायालयाने सुट्टी असतानाही तातडीने सुनावणी घेत आज दुपारी तीनपर्यंत आंदोलकांना मुंबईतील रस्त्यावरून हटवण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्याआधीच मराठ्यांच्या आंदोलनावर आज दुपारी दीड वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीची संक्षिप्त सुनावणी घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि अतिरिक्त न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीत वकील सतिश मानेशिंदे यांनी मराठा आंदोलकांची बाजू मांडली. मराठा आंदोलकांकडून झालेल्या त्रासाबद्दल जरांगे यांच्यावतीने माफी मागितली. ही स्थिती सरकारमुळेच उद्भवल्याचे सांगत त्यांनी मराठा आंदोलकांचा बचाव केला. सरकारने आमच्यासाठी कुठेही नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नव्हत्या. 5 हजार लोकांची परवानगी होती. पण पार्किंगची सोय केवळ 500 लोकांचीच होती. इतर लोक हे स्वतःहून मुंबईत आले होते, असे ते म्हणाले. आम्ही शांत असून कायद्याचे पालन करत आहोत, अशी बाबही त्यांना कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दुपारी तीनआधी मुंबई सोडण्याच्या हायकोर्टाच्या निकालावर मराठा आंदोलकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. मोठ्या बंदोबस्तासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आंदोलकांना हटवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे हे हातात माईक घेऊन रस्ते मोकळे करण्यास सांगत होते. गाड्या न हटवल्यास दंडाचे चालान फाडले जाईल, असा इशारा दिला. दोन मिनिटांत गाड्या काढतो, फक्त या मराठी बांधवांच्या खाण्यापिण्याची काय सोय करणार, असा सवाल आंदोलकांनी पोलिसांना केला. जरांगे-पाटील यांच्या आदेशाशिवाय गाड्या हलवणार नाही, अशी भूमिका काही आंदोलकांनी घेतली. ‌‘सरकार हम से डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, अशा घोषणा दिल्या. न्यायालयाच्या आदेशाआडून मराठी माणसाला हुसकावून लावण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. आझाद मैदानाबाहेर परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते. यानिमित्ताने पाच दिवसांत पहिल्यांदाच आंदोलक आणि पोलीस आमनेसामने आले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाचा उदय हा आंतरवाली सराटी येथे जालना पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर झाला होता.
न्यायालयाने म्हटले, मुंबईत 5 हजारांहून जास्त लोक आले, हे समजल्यानंतर तुम्ही काय काळजी घेतली. तुम्ही प्रेसनोट काढली होती का? तुम्ही माध्यमांसमोर जाऊन आंदोलकांची संख्या वाढल्याचे सांगितले का? न्यायाधीशांना पायी चालत येण्याची वेळ आली. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारवरही संतुष्ट नाही. त्यांनी तत्काळ जागा खाली करावी. त्यांच्याकडे परवानगी नसेल तर आम्ही तीन वाजता ठोस आदेश देऊ. तुम्ही अशा प्रकारे जागा अडवू शकत नाही, असेही सांगितले. उच्च न्यायालय आंदोलकांना हटवण्याबद्दल अतिसक्रिय असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
न्यायालय पुढे म्हणाले, सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली? काल मी विमानतळावरून परतत होतो तेव्हा पोलिसांची एकही गाडी रस्त्यावर नव्हती. तुमच्या पोलीस व्हॅन कुठे होत्या, आम्हाला माहिती द्या. लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. ते घराबाहेरही पडू शकत नाहीत. दुपारी तीन वाजेपर्यंत आम्हाला सर्वकाही सुरळीत हवे आहे. आम्ही आमचा प्रतिनिधी पाठवून सर्वकाही सुरळीत असल्याची पडताळणी करू. गरज पडली तर कोर्ट स्वतः जाऊन स्थितीची पाहणी करील, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
दुपारी तीन वाजता न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. यावेळी सरकारने आंदोलकांना मुंबईतून हटवण्यासंदर्भात केलेल्या कारवाईबद्दलची माहिती दिली. जरांगे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, जरांगेंच्या आवाहनानंतर आंदोलक गाड्या हटवत आहेत. उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत वेळ द्या. कोणताही गैरप्रकार होणार नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आंदोलकांची मागणी मान्य करत आजच्या सुनावणीला स्थगिती दिली. उद्या दुपारी एक वाजता सुनावणी होणार आहे.
आठपैकी सहा मागण्या मान्य
राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे, उदय सामंत, जयकुमार गोरे आणि आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची आझाद मैदानावर भेट घेतली. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन उपस्थित नव्हते. मराठा समाजाचा रोष असल्यामुळे त्यांनी अंतर राखले. शिष्टमंडळाने दिलेला मसुदा जरांगे-पाटलांनी स्वीकारला. राज्यपालांची मान्यता असलेले तीन शासनादेश काढण्यात आले. शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्या सर्व आठही मागण्या मान्य केल्या.
हैदराबाद गॅझेटियर तत्काळ लागू करण्यात येईल.
सातारा संस्थानचे (पुणे, औंध) गॅझेटियर लागू करण्यासाठी 1 महिन्यात जलदगतीने निर्णय घेतला जाईल. कायदेशीर बाबी तपासून अंमलबजावणी करण्याची हमी मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी दिली.
आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबरअखेरपर्यंत मागे घेण्यात येतील.
आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबियांना उर्वरित मदत आठवडाभरात दिली जाईल. कुटुंबियांना परिवहन विभागात नोकरी दिली जाईल. जरांगे यांच्या मागणीनुसार, शैक्षणिक पात्रतेनुसार महावितरण, एमआयडीसीमध्येही नोकरी दिली जाईल.
आतापर्यंत सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात येतील. जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार दिले जातील. दर आठवड्याला बैठक घेऊन जातपडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढले जातील.
तालुका स्तरावर वंशावळ समिती गठित करण्यात येईल. शिंदे समितीला तालुकास्तरावरही कार्यालय उपलब्ध करून दिले जातील.
मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, हा जीआर काढण्याची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
सगेसोयरे शासनादेश लागू करण्याबद्दल आठ लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांची छाननी करण्यास मुदत देण्यात आली.
यानंतर जरांगे म्हणाले की, आता मराठा समाजाचा अपमान करू नका. कुणी याच्या आड आले, तर त्यांना कायदेशीर पातळीवर रोखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
फडणवीस मराठ्यांशी अन्यायकारक वागतात
आज सकाळी मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, फडणवीस मराठा आंदोलकांशी अन्यायकारक वागतात. ते न्यायालयात शपथेवर आंदोलनाबद्दल खोटी माहिती देतात. आमच्याशी कुटील डाव खेळतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलनासाठी मुंबईत आलेल्या आमच्या मुलांना खायला-प्यायला मिळू नये अशी व्यवस्था फडणवीस यांनी केली. आमच्या मुलांना रस्त्यावर हिंडू-फिरू दिले नाही. त्यांनी आमच्या मुलांना खूप त्रास दिला. फडणवीसांनी एवढे करूनही माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल जरादेखील कटूता नाही. त्यांनी आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात. आम्ही शांतपणे निघून जाऊ.
साठेंच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली त्यात मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे होत्या. न्या. आरती साठे या भाजपाच्या माजी प्रवक्त्या आणि ज्येष्ठ वकील होत्या. त्यांची नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 28 जुलै रोजी घेतलेल्या बैठकीत त्यांच्यासह तीन वकिलांची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर केंद्राने त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे रोहित पवार यांनी सर्वात आधी न्या. साठे यांच्या नियुक्तीवर टीका केली . त्यानंतर संजय राऊत आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही टीका केली होती.