नवी दिल्ली – कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी (Government or private) कामासाठी महत्त्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणारे आधार कार्ड (Aadhar card), रेशन कार्ड (ration card) आणि मतदार ओळखपत्र (voter ID card) ही विश्वासार्ह कागदपत्रे नाहीत, असा धक्कादायक दावा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये बोगस मतदारांवरून (Bihar Fake voters) गदारोळ सुरू आहे. परराज्यातील आणि परदेशातील नागरिकांची नावे मतदार याद्यांमध्ये आढळल्यानंतर बिहारमध्ये आयोगाने मतदार याद्यांच्या फेरपडताळणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. लोकांना मतदार म्हणून वैध असल्याचे सिध्द करण्यासाठी वेगवेगळया दहा कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील नियम २१(३) नुसार मतदान ओळखपत्र हे दुरुस्ती प्रक्रियेच्या अधिन आहे. मतदान ओळखपत्र सुधारणांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे मतदार याद्यांची पडताळणी करताना मतदार ओळखपत्र वैध पुरावा म्हणून स्वीकारला जाणार नाही, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
आधार कार्ड नागरिकत्व सिध्द करू शकत नाही. ते फक्त व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा आहे. रेशन कार्ड हा रहिवासाचा पुरावा मानला जात नाही, त्यामुळे मतदार ओळखपत्राबरोबरच आधार आणि रेशन कार्डदेखील पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही, असे आयोगाने सांगितले.
