मुंबई – खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अखेर सरकारने (Government)रद्द केला आहे. यंदा प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीच्या पद्धतीने होणार आहेत. जागा वाढवल्याशिवाय ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने (Medical Education Department) स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी केवळ सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतच ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दुर्बल घटक) प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण लागू होते. मात्र, यंदा सीईटी सेलने २३ जुलै रोजी एमबीबीएस (MBBS) , बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS), बीएचएमएस (BHMS), बीयूएमएस (BUMS), बीएनवायएस (BNYS), बीपीटीएच (BPTH) आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची माहिती पुस्तिका आणि वेळापत्रक जाहीर करताना, खासगी अल्पसंख्याक विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतही १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होईल, असे नमूद केले. ही घोषणा कोणत्याही अधिसूचनेशिवाय, शासन निर्णयाशिवाय वा जाहीर घोषणेशिवाय करण्यात आल्याने अनेक पालकांसाठी हा प्रकार धक्कादायक ठरला. विद्यार्थ्यांचे पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे होते की, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होतील. काही पालकांनी सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. दोन दिवसांपूर्वी पालक व कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेनंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काल खुलासा करताना स्पष्ट केले की, जागा वाढवल्याशिवाय ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही. तसेच हा निर्णय केंद्र सरकारच्या २०१९ मधील धोरणाशी सुसंगत असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले.
